नेपालमा दोहोरो नागरिकता: अब बहस होइन, राष्ट्रिय निर्णयको समय

लेखक: वम थापा सुर्यबंशी मगर
पूर्व ब्रिटिस गोर्खा | पत्रकार,| Adviser, NRNA UK | President, FONIJ UK

विश्व आज भौगोलिक सीमाभन्दा अवसरले बढी जोडिएको छ। शिक्षा, प्रविधि, व्यापार, वैदेशिक रोजगारी र बसाइँसराइले लाखौं नेपालीलाई संसारका विभिन्न मुलुकमा पुर्‍याएको छ। उनीहरू आफ्नो परिश्रम, सीप र इमानदारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सफल भइरहेका छन्। उनीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण (रेमिटेन्स) मार्फत ठूलो योगदान दिएका छन्। प्राकृतिक विपत्ति होस् वा राष्ट्रिय संकट, विश्वभर रहेका नेपालीहरूले सदैव आफ्नो जन्मभूमिप्रति जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन्।

तर समयसँगै एउटा प्रश्न अझ गम्भीर बन्दै गएको छ—

विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यक्तिलाई नेपालले भविष्यमा कस्तो सम्बन्धका साथ हेर्ने?

यो प्रश्न केवल कानुनी व्यवस्थाको विषय होइन। यो राष्ट्रिय पहिचान, आर्थिक विकास, भावनात्मक सम्बन्ध, प्रवासी नेपालीको योगदान र नेपालको भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो।

नेपालको संविधानले हाल एकल नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ। विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। संविधानले गैरआवासीय नेपाली (NRN) नागरिकताको व्यवस्था गरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको बाटो खोलेको छ। तर मतदान, निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने तथा सार्वजनिक पद धारण गर्ने राजनीतिक अधिकार भने प्रदान गरिएको छैन।

आजको विश्व परिवेशमा यो व्यवस्था पर्याप्त छ वा छैन भन्ने विषयमा बहस हुनु स्वाभाविक हो।

बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान तथा युरोपका विभिन्न मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायले उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, पर्यटन तथा सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन्। दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेपाली मूलका युवाले नेपाली भाषा पूर्ण रूपमा नबोल्न सक्लान्, तर उनीहरूले आफ्नो नेपाली पहिचान र संस्कृतिप्रतिको आत्मीयतालाई जीवित राखेका छन्।

धेरै सफल नेपाली नेपालमा लगानी गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, नयाँ प्रविधि भित्र्याउन र आफ्नो अनुभव मातृभूमिको विकासमा प्रयोग गर्न इच्छुक छन्। तर उनीहरूमध्ये धेरैको मनमा एउटा जिज्ञासा पनि छ—नेपालसँगको सम्बन्धलाई भविष्यमा कसरी अझ मजबुत बनाउने?

यही प्रश्नले दोहोरो नागरिकताको बहसलाई थप सान्दर्भिक बनाएको छ।

तर दोहोरो नागरिकताको विषयलाई केवल भावनाको आधारमा मात्र निर्णय गर्न सकिँदैन। नेपाल संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाको मुलुक हो। राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता, कर प्रणाली, सम्पत्ति व्यवस्थापन, राजनीतिक उत्तरदायित्व तथा संवैधानिक व्यवस्थालाई गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले यो बहसको केन्द्रबिन्दु केवल “दिने कि नदिने?” भन्ने प्रश्न हुनु हुँदैन।

बरु यस्ता प्रश्नमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ—

• कसलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने?
• कुन सर्त र मापदण्डका आधारमा?
• कुन अधिकार दिने र कुन अधिकार सीमित राख्ने?
• राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकता कसरी सुनिश्चित गर्ने?
• संविधान र राष्ट्रिय हितबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने?

विश्वका धेरै देशहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार फरक–फरक मोडल अपनाएका छन्। कतिपयले पूर्ण दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेका छन् भने कतिपयले सीमित अधिकारसहितको मोडेल अवलम्बन गरेका छन्। नेपालले पनि आफ्नै संविधान, राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अध्ययन गरेर उपयुक्त नीति निर्माण गर्न सक्छ।

हामीले एउटा कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन।

विश्वभर रहेका नेपालीहरू केवल विप्रेषण पठाउने समुदाय होइनन्। उनीहरू नेपालको संस्कृति, भाषा, पर्यटन र पहिचानका अनौपचारिक दूत हुन्। उनीहरूको ज्ञान, सीप, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि महत्वपूर्ण सम्पत्ति बन्न सक्छ।

पूर्व ब्रिटिस गोर्खा र पत्रकारका रूपमा बेलायत तथा युरोपमा रहेका नेपाली समुदायसँग लामो समयदेखि नजिकबाट काम गर्ने अवसर मैले पाएको छु। त्यस क्रममा मैले एउटा भावना बारम्बार महसुस गरेको छु—

“हामी जहाँ भए पनि, हाम्रो पहिचान नेपाली हो। हाम्रो संस्कृति नेपाली हो। हाम्रो माया नेपालप्रति अटल छ। यही सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै, राष्ट्रिय हित र संविधानको मर्यादाभित्र रहेर विश्वभर रहेका नेपालीसँग अझ बलियो सम्बन्ध निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।”

यो भावना कुनै राजनीतिक आग्रह होइन।
यो नेपालीपनप्रतिको आत्मीयता हो।

नेपाललाई आज आवश्यक छ—तथ्यमा आधारित, जिम्मेवार र समावेशी राष्ट्रिय संवाद।
संविधानविद्, सुरक्षा विज्ञ, अर्थशास्त्री, प्रवासी नेपाली, युवा पुस्ता, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाबीच गम्भीर छलफल हुनुपर्छ। किनभने नागरिकताको प्रश्न कुनै एक सरकार वा एक पुस्ताको मात्र विषय होइन; यो नेपालको आगामी पुस्ता र राष्ट्रिय भविष्यसँग गाँसिएको विषय हो।

अन्ततः दोहोरो नागरिकता दिने वा नदिने निर्णय संसद्ले गर्नेछ। तर त्यसअघि राष्ट्रले एउटा आधारभूत प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ—

विश्वभर छरिएका आफ्नै सन्तानसँग नेपालले भविष्यमा कस्तो सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहन्छ?

यस प्रश्नको उत्तरले नेपालको नागरिकता नीति मात्र होइन, विश्वभर रहेका नेपालीसँग नेपालको सम्बन्ध, विश्वास र भावी यात्राको दिशासमेत निर्धारण गर्नेछ।