ब्रिटिश गोर्खाहरूका मागबारे बेलायतमा वार्ता, आन्तरिक छलफलमा जोड

लन्डन, १७ डिसेम्बर २०२५

ब्रिटिश भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको दीर्घकालीन मागसम्बन्धी पछिल्लो त्रिपक्षीय वार्ता बेलायतमा सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको देखिएको छ। नेपाल सरकार, बेलायत सरकार तथा भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा बेलायती रक्षा मन्त्रालय (MoD) मा सम्पन्न वार्तामा समग्र विषयमा उत्साहजनक छलफल भएको जनाइएको छ।

वार्तामा सहभागी कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीका अनुसार केही महत्वपूर्ण मुद्दामा थप केन्द्रित छलफल आवश्यक रहेकाले अर्को चरणको वार्ता गर्ने सहमति भएको छ। बेलायती भेट्रान्स मन्त्रीको प्रस्तुति र धारणा सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी छलफलबाट ठोस नतिजा निस्कने आशा व्यक्त गरेका छन्।

भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिहरूले वार्तामा बुंदागत रूपमा अझ गम्भीर र स्पष्ट छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्। बेलायती पक्षले समान पेन्सनबाहेक अन्य विकल्पमार्फत समाधान खोज्न खुला रहेको जानकारी दिएको छ।

यसैबीच, भूतपूर्व गोर्खा आन्दोलनभित्र समन्वय र आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। वार्ता प्रतिनिधिमध्ये एक तथा BGWS का अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर टिकेन्द्र दल देवान ज्यु ले अनावश्यक ढिलाइले न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने बताउनुभएको छ ।

वहाँका अनुसार दूतावासको निरन्तर प्रयासका कारण वार्ता निर्णायक चरणतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा ढिलाइ उपयुक्त हुँदैन। हालको अवस्थालाई प्रगतिका रूपमा लिँदै मन्त्रालयको बजेट सीमाभित्र र सबै पक्षलाई स्वीकार्य समाधान खोज्न दूतावासको मार्गदर्शनमा इन–हाउस बैठक आवश्यक भइसकेको उनले बताएका छन्।

उक्त बैठक आयोजना गर्न सके छिटो र फलदाई समाधानतर्फ अघि बढ्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

देवानका अनुसार सत्याग्रहमा संलग्न सदस्यहरूले यस विषयमा आन्तरिक रूपमा छलफल गरिरहेका छन् र निर्णय सकारात्मक हुने अपेक्षा गरिएको छ। सहमति नजुटेमा २८ डिसेम्बर २०२५ मा तय गरिएको बैठकमा सबै पक्षको अनिवार्य सहभागिता जनाउन पर्ने विषय मा जोड दिनुभएको छ।

भेट्रान्स मन्त्रीसँगको वार्तापछि लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यवाहक राजदूत, सैनिक सहचारी तथा भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिहरूबीच करिब दुई घण्टा ‘वाश–अप’ बैठकसमेत भएको थियो, जहाँ थप रचनात्मक सुझावहरू आदान–प्रदान गरिएको जनाइएको छ।

पछिल्ला चार वर्षभन्दा बढी अवधिमा प्राविधिक तथा मन्त्रीस्तरीय गरी भएका दर्जनौँ बैठक र वार्ताबाट ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको पृष्ठभूमिमा हाल देखिएको प्रगतिलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। निर्णय आउन अझै केही समय लाग्न सक्ने भए पनि वार्ता सकारात्मक ढंगले अघि बढिरहेको सहभागीहरूले जनाएका छन्। ‎