बेलायतमा पेन्सन क्रेडिटसम्बन्धी नीतिहरु बदली भएसँगै कान्छी श्रीमती बेलायतमा भित्र्याउने लाहुरेको बिजोग

गोर्खाहरु बेलायत आए, सबै कुरा पाए भन्ने जुन भनाइ छ, यो अति नै गलत छ । ब्रिटिश सरकारको नोकरी गरेर पनि पेन्सन नपाएपछि बुढेसकालमा जीवननिर्वाह सहायता पाउनका लागि बेलायत आएर बस्नुपर्ने ठूलो बाध्यता रहेको छ । पेन्सन नभएका अथवा कम भएका, बेलायतमा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने भएको हुनाले जीवन धान्न दिइने आर्थिक सहयोगलाई पेन्सन क्रेडिट (सामाजिक सुरक्षा भत्ता) भनिन्छ । उमेर पुगेका धेरैजसा जेष्ठ नागरिकहरुले पेन्सन क्रेडिट र घरभाडा सहयोग लिएर बेलायतमा जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । जीवन धान्न दिएको माना चामलजस्तो सहायताका लागि उनीहरु बेलायतमा नै बस्न बाध्य छन् । भाषा मिल्दैन, बुढेसकालमा अस्पतालमा धाउनु, खानका लागि बजार गर्नु यी सबै पटक्कै सजिला छैनन् । जीवन अति नै कष्टकर छ ।

गत १५ मे २०१९ देखि बेलायतको पेन्सन क्रेडिटसम्बन्धी नीतिहरु बदली भएको हुनाले यसको सिधा असर वयोबृद्ध भूतपूर्व गोर्खाहरुलाई पर्न गएको छ । ब्रिटिश आर्मीमा नोकरी गरे तापनि भेदभाव गरेर पेन्सन नपाएकाहरुले श्रीमान् र श्रीमती दुईजना भएको खण्डमा जीवननिर्वाह सहायतास्वरुप महिनामा लगभग एक हजार पौण्ड पेन्सन क्रेडिट पाउने गरेका छन् । तर अब नीतिनियम बदली भएको हुँदा यदि मिक्स एज पेन्सन उमेर नपुगेका जोडी (कान्छा श्रीमान् र कान्छी श्रीमती) भएमा युनिभर्सल क्रेडिटमा सहायता कोषमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । जुन आवेदन दिन सजिलो भने छैन । आधुनिक युगमा सबै कम्प्युटरमा अन लाइन फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ, जुन काम गर्न गोर्खाहरुको ढङ्ग पुग्दैन । फारम भरिसकेपछि धेरैपल्ट तोकिएको ठाउँमा अन्तर्वार्ता गएर मात्र सहयोगस्वरुप महिनामा धेरै भनेको दयाले जीवन धान्न ४९८ पौण्ड मात्र सहयोग रकम पाउने छन् । यसकारण जीवन अझ कष्टकर छ ।

जेष्ठ नागरिकहरुलाई बेलायतमा बस्ने अनुमति त दिइयो तर सबै परिवारलाई बेलायतमा ल्याउन भने दिइएन । यस नियमले पारिवारिक विखन्डन भएको छ । परिवारबाट टाढिनुपर्यो, जुन उमेर ढल्केका बुढापाकाहरुलाई पक्कै पनि सजिलो छँदैछैन । १८ वर्ष माथिका सन्तानहरुले बेलायतमा बस्न पाउने अधिकारको पक्षमा पहिले नै अदालतमा फैसला भएको थियो त्यसपछि ३० वर्षको हद कायम भयो । पछि २८ अप्रिल २०१७ को फैसलाले ३० वर्षको उमेरको हद हटाएर हरेक मुद्धाको सुनवाइ र निर्णय अलगअलग केस बाई केस हुने व्यवस्था गरेको छ ।

गोर्खाको पक्षमा अदालतको फैसला भए तापनि जेष्ठ नागरिकहरुको हकमा भने अझ कष्टकर हुन पुगेको छ । ३० वर्ष नाघेका छोराछोरीलाई भिसा एप्लाई गर्दा सरकारले जीवन धान्न दिइने आर्थिक सहयोग रकम अलि अलि जोगाएर राखेको चर्को भिसा फी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै कतिपय जेष्ठ नागरिकहरुको ज्ञानको कमी भएको हुनाले न्यायालयको व्यवसाय गर्ने कर्मचारीहरुबाट ठगिएका हुन्छन् ।