निजामतीमा प्रोत्साहनभत्ताको विकृति बढ्दो

बलराम बानियाँ / कृष्ण आचार्य

काठमाडौं,श्रावण ८ – सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई बाँड्न थालेको प्रोत्साहन भत्ता को विकृति प्रशासनभित्र ऐंजुरुजसरी नै फैलिंदै जान थालेको छ । यस्तो भत्ताले कर्मचारीहरूभित्र विभेदसमेत बढै गएको छ । सरकारको तजबिजी निर्णयका कारण राज्यलाई वर्षेनि थप दायित्व बढै गएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र प्रोत्साहन भत्तामा करिब २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भयो, त्यति रकमबाट कहालीलाग्दो लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको मुलुकमा वर्षेनि १५ देखि २० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूले आफूले खाइपाएको तलबभत्ताको ५० प्रतिशत प्रोत्साहनभत्ता लामो समयदेखि पाउँदै आएका छन् एक सरकारी अधिकारीले भने, सँगै रहेका मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारीहरूले त्यस्तो सुविधा पाउँदैनन् । समान काम र दायित्व भएका प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन पाउने, अरू मन्त्रालयका कर्मचारीले नपाउने रु योभन्दा ठूलो विकृति र कर्मचारीबीचको विभेद के हुन सक्छ ।

मन्त्रिपरिषदले असार अन्तिम साता पछिल्लोपटक पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका कर्मचारीहरूलाई ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालय खुलेदेखि नै लागू हुने गरी कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनभत्ता दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कोही पनि जान नमानेकाले प्राधिकरणमा आवश्यक कर्मचारी ल्याउन प्रोत्साहनभत्ता दिनुपरेको दाबी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका उच्च अधिकारीले दिए । निजामती ऐनमा सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक अधिकारी प्रश्न गर्छन्, ुसरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने हो कि प्रोत्साहनभत्ता दिने हो

कर्मचारीहरू सरकारले तोकेको ठाउँमा गएर काम गर्छु भनेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । सरकारले तोकेकै काम गर्न कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनभत्ताका नाममा थप सुविधा दिनु विकृति सिवाय केही नभएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

सरकारले भ्रष्टाचार घटाउने भन्दै सबभन्दा पहिला अर्थमन्त्रालय मातहतका राजस्व उठाउने कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई २ सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिन थालेको हो । प्रोत्साहन भत्ता बढी भएको प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकारले तीन वर्षदेखि राजस्व उठाउने कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई एक सय प्रतिशतमात्र प्रोत्साहन भत्ता दिन थालेको छ ।

ुराजस्व उठाउने कार्यालयमा आर्थिक अनियमितता नहोस् र राजस्व बढी उठोस् भनेर प्रोत्साहनभत्ता दिन थालिएको होु अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ुकर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनभत्ता दिए पनि सरकारको उद्देश्यअनुरूप राजस्व कार्यालयमा हुने अनियमितताको पारो घटेको छैन, त्यहाँ हुने विकृति यथावत् छ । उद्धेश्य पूरा नभएकै कारण सरकारले राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई दिइने प्रोत्साहन भत्ता फेरि घटाएको छ । सरकारले गत जेठदेखि राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई मासिक तलबको ५० प्रतिशतमात्र प्रोत्साहनभत्ता दिन थालेको छ ।

आफ्नै सर्कलका अरू साथीले तोकिएको दायित्व पूरा गर्दा थप भत्ता पाउने, आफूले पनि अरू कार्यालयमा बसेर त्यही काम गर्दा नपाउने प्रवृत्तिले कर्मचारीहरूबीचमा समेत असमानताको भावना बढै गएको छ । प्रोत्साहन भत्ताको उद्देश्य पूरा नभए पनि सरकारले तजबिजी निर्णयबाट वर्षेनि कर्मचारीले थप सुविधा पाउने कार्यालयहरूको संख्या थप्दै लगेको छ । कर्मचारीहरूलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहनभत्ता समेत समान छैन । सरकारले ५० देखि सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन दिंदै आएको छ । सबभन्दा बढी प्रोत्साहनभत्ता अख्तियारका कर्मचारीले पाउँछन्, त्यहाँ सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता छ भने अरू कार्यालयका कर्मचारीहरूले ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् ।

प्रोत्साहन पाउने भाग्यमानी कर्मचारीको संख्या १० हजारको हाराहारीमा पुगिसकेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । कर्मचारीहरूले प्रोत्साहनभत्ता पाउँदै आएका निकायमा राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, निजामती किताबखाना, राजस्व उठाउने कार्यालयहरू ९भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका कार्यालयहरू०, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय तथा मातहतका एकल कोष खाता प्रणाली लागू भएका जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरू, बुढी गण्डकी आयोजना विकास समिति छन् ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता केवल भण्डारीका अनुसार प्रोत्साहन भत्ताका नाममा हुने खर्च वर्षेनि बढै गएको छ । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७०र७१ मा २ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख, ७१र७२ मा २ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख र ७२र७३ मा २ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रकम प्रोत्साहनभत्तामा खर्च भयो । राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई दिइँदै प्रोत्साहनभत्ता २ सय प्रतिशतबाट घटाएर १ सय प्रतिशतमा झार्दा ०७०र७१ मा भन्दा ७१र७२ मा खर्च घटेको हो । वर्षेनि सरकारले तजबिजी निर्णयबाट कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउने कार्यालयहरूको संख्या बढाउँदै लगेको छ ।

ुकतिपय मन्त्रालयले आफ्नै बजेटबाट कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनभत्ता दिने गरेका छन्,भण्डारीले भने, त्यो रकम महालेखा नियन्त्रकको भत्ता शिर्षक भित्र समावेश छैन ।उक्त रम समेत जोड्ने हो भने प्रोत्साहन भत्ता रकम बढो छ ।

साभार: कान्तिपुर बाट