अल्डरसट, बेलायत – शनिबार, ६ सेप्टेम्बर २०२५। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (NEFIN) UK र मगर संघ UK ले पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीमगर र पूर्वमन्त्री तथा माओवादी नेता राम कार्कीलाई संयुक्त रूपमा अल्डरसटस्थित प्यालेस रेस्टुरेन्टमा भव्य स्वागत तथा सम्मान गरेको छ। उक्त कार्यक्रमको...

लण्डन, अगस्ट २२, २०२५ – CNCBG (Continuation of Nepali Citizenship for British Gurkhas) ब्रिटिश गोर्खाहरूका लागि नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको अभियानले नेपाली मूलका गोरखा वंशजहरूलाई जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकताको अधिकार...

लण्डन, २१ अगस्ट २०२५ — नेपालका स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंह आगामी १९ सेप्टेम्बर २०२५, शुक्रबार गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेको विशेष निमन्त्रणामा** लण्डन आउने भएका छन्। यो भ्रमणको उद्देश्य बेलायतस्थित नेपाली समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै गैर...

लन्डन, २१ अगस्ट २०२५ — नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) यूकेले आगामी ६ सेप्टेम्बर २०२५ मा एक विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। नेफिन यूकेका अध्यक्ष मेजर योगेश राईले जानकारी दिएअनुसार कार्यक्रम नेपाली प्रवासी समुदायबीच नागरिकताको निरन्तरता र...

चिम्खोले काईला बेलायतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत चन्द्र कुमार घिमिरे बौद्धिक, कुशल कूटनीतिज्ञ र निष्कलंक व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् । तिन दसक भन्दा लामो निजामती सेवाबाट सन् २०२१ मा सेवानिवृत्त भएका घिमिरेले त्यसपुर्व महावाणिज्यदूतका रुपमा महावाणिज्यदूताबास कोलकाता हुँदै उद्योग...

प्रस्तुति चिम्खोले काईला- बेलायत नेपालमा संबिधान सभाको निर्वाचन पश्चात संबिधानले महिलाहरुलाई नेतृत्वबर्गमा पुर्याउन धेरै भूमिका खेलेको छ ।जसको कारण तथा सक्षम नेपाली महिलाहरु धेरै नेतृत्वबर्गमा रहेर आ-आफ्नो अनुभबहरु बटुलेरहेका छन । सोहि क्रममा गैर आबशीय नेपाली संघ युकेको महाधिवेशन नजिकिदै...

सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतले सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी गोपाल मिश्र, इन्सपेक्टर चित्रबहादुर केसी र हवल्दार नयनबहादुर ओलीलाई जरिवाना र कैद सजाय सुनाएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, सदस्य न्यायाधीशहरू रत्नबहादुर बागचन्द र चण्डीराज ढकालको इजलासले बिहीबार...

बलराम बानियाँ / कृष्ण आचार्य काठमाडौं,श्रावण ८ – सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई बाँड्न थालेको प्रोत्साहन भत्ता को विकृति प्रशासनभित्र ऐंजुरुजसरी नै फैलिंदै जान थालेको छ । यस्तो भत्ताले कर्मचारीहरूभित्र विभेदसमेत बढै गएको छ । सरकारको तजबिजी निर्णयका कारण राज्यलाई वर्षेनि थप...